नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 : एक राष्ट्रीय विश्लेषण

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2019 चे प्रारूप 2019 च्या जून महिन्यात सार्वजनिक करण्यात आले. मानव संसाधन विकासमंत्री यांनी या धोरणावर जनतेच्या प्रतिक्रिया मागितल्या जनतेमधून दोन लाखाच्यावर प्रतिक्रिया सरकारकडे आल्या त्याची फारशी दखल न घेता व संसदेत चर्चा न करताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दि.29 जुलै 2020 रोजी "नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020" मंजूर केले.

नवे शिक्षण धोरण मंजूर करतांना राष्ट्रिय शिक्षण मसूदा समितीचे अध्यक्ष श्री. कस्तुरीरंगन म्हणाले की, "भारतातील बालकांना आणि युवावर्गाला भविष्यात उच्चतम गुणवत्तेच्या शिक्षणाच्या संधी किती आणि कशाप्रकारे उपलब्ध करून दिल्या जातील यावरच भारताचे आणि भारताच्या लोकांचे भविष्य आणि भवितव्य अवलंबून असेल."ही शिक्षा नीती भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत क्रांतीकारी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्था नवचैतन्याने संपूक्त व्हावी यासाठी ही शिक्षण संरचना आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या उद्देशिकेत संवैधानिक मूल्याची आराधना करण्यात आली असून त्या आधारावर भारतीय समाजाची पुनर्रचना करण्यासाठी ही नीती उपयोगी ठरावी. अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. पण त्याच वेळी प्राचिन भारताचे उदात्तीकरण करून त्या आधारावर भारताला विश्वगुरू बनविण्यासाठी ही नीती संकल्पित आहे. या नुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रस्तुत उद्देशिकेत संविधानाची फिलॉसॉफी आणि प्राचीन हिंदुत्ववादी फिलॉसॉफी या परस्पर विरोधी विचारांधारांची अभिव्यक्ती या धोरणात आढळते.या आधारावरही या राष्ट्रीय शिक्षानीतीचे मूल्यांकन आणि विश्लेषण करायला हवे.

स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे न झाल्याने आज वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेने काही गंभीर समस्या निर्माण केल्या आहेत.

■■ *वर्तमान शिक्षण व्यवस्थेतील काही गंभीर समस्या :-*

■1.शिक्षणाचे खासगीकरण, व्यापारीकरण आणि बाजारीकरण यामुळे शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे.

■2.शिक्षण क्षेत्रातून शासन हळूहळू दूर होतअसून याचा अर्थ असा आहे की सर्वांना शिक्षण देण्याच्या घटनात्मक जबाबदारीतुन सरकार मुक्त होत आहे.

■3.बहुसंख्यांकाचा धर्म आणि संस्कृतीला शिक्षणाद्वारे चालना देऊन धर्मनिरपेक्षता या संवैधानिक मूल्याला मूठमाती दिली जात आहे.

■4.राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत असलेले स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या मूल्यांवर शिक्षण नीती खरी उतरली नाही.

■5.वर्तमान शिक्षण प्रणाली मध्ये विद्यार्थ्यांना cost मोजावी लागत असल्याने अनु.जाती, अनु. जमाती, इतर मागासवर्गीय आणिअल्पसंख्याक,शेतकरी,शेतमजूर, यांना शिक्षणाच्या संधी नाकारल्या जातआहे.

■6. शिक्षण व्यवस्थेत अंगणवाडीपासून आय. आय. टी. सारख्या उच्च शिक्षण संस्थांपर्यंत जो जातीय भेदभाव, अन्याय आणि अत्याचार होतो. तो अजूनही कायम आहे. उदा.-डॉ.रोहित वेमुला,डॉ. पायल तडवी (आत्महत्या प्रकरणे)

■8.शिक्षणाकरता अपर्याप्त बजेट

■9.व्यवसायिक अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षामुळे कोचिंग कल्चरची स्पर्धा

■10.शिष्यवृत्ती वितरणात विलंब

■11.शिक्षणासाठी भौतिक सुविधा व शिक्षकांची कमी

ह्या काही गंभीर समस्या समजून घेणे व सोडविणे गरजेचे आहे.

■■ *शिक्षा नीती 2020 मूल्यांकनाचे निकष :-*■1.संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकाराचा जाहीरनामा 1948 , ■2.भारताचे संविधान आणि ■3. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल

◆1. बंधूवा मुक्ती मोर्चा विरुद्ध भारताचे संघराज्य 1948

◆2.उंन्नीकृष्णन निकाल 1992 इत्यादी न्यायनिवाडे हे घोषित करतात की, शिक्षण उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासहित सर्व स्तरावरील शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा जन्मसिद्ध हक्क आहे. (मूलभूतहक्क) आणि ते शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देणे हे राज्याचे दायित्व आहे. या निकषांनुसार---

■आमच्यासाठी शिक्षण हे मानवमूक्तीचे माध्यम आहे.

■भारतीय समाजामध्ये ज्या अनिष्ठ परंपरा ,कुरीती,अंधश्रद्धा आहेत त्या नष्ट करण्याचे शिक्षण प्रभावी शस्त्र आहे.

■ समाज परिवर्तनाचे प्रभावी साधन आहे.

■समता, स्वतंत्रता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांच्या आधारावर नवसमाज निर्मितीचे ते प्रभावी माध्यम आहे.

■व्यक्तीला सुखी,संपन्न, समृद्ध, प्रतिष्ठित जीवन जगण्यासाठी सक्षम करण्याचे साधन आहे.

दि. ५ ऑक्टोबर १९२७, मुंबई विधान मंडळात, मुंबई विद्यापीठ कायदा दुरूस्ती विधेयक : ४ वर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात;"माझे सन्माननीय मित्र श्री. मुन्शी म्हणतात की,भौतिक लाभाच्या वाट्याचा प्रश्न असता तर सिनेटवर जमात निहाय प्रतिनिधित्वाच्या तत्वाचा त्यांनी स्वीकार केला असता. परंतु मी त्यांना जाणीव करून देऊ इच्छितो की, "शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा भौतिक लाभ आहे. याची मागासवर्गीयांना जाणीव आहे. त्याकरिता आम्ही तीव्र संघर्षांसाठी तयार आहोत. त्यासाठी आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक लाभाचा त्याग करू शकतो. या संस्कृतीने उपलब्ध करून दिलेल्या प्रत्येक लाभाचा त्याग करावयाची आमची तयारी आहे. पण कोणत्याही परिस्थितीत उच्च शिक्षणाचा अधिकार आणि संधी त्यांच्या महत्तम उपयोगाच्या हक्काचा त्याग करावयास आम्ही तयार नाही. आता मागासवर्गीयांना जाणवले आहे की, शिक्षणाशिवाय त्यांचे अस्तित्वच सुरक्षित नाही."

सर्व सामान्य जणांना शिक्षित केल्याशिवाय या 'देशात सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे शक्य नाही'.हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ज्ञात असल्याने त्यांनी आरंभा पासूनच शिक्षणाला मानवमूक्तीचे प्रभावी साधन मानले. आणि सर्वांसाठी शिक्षणाचा आग्रह धरला. त्यांचा आग्रह- शिक्षण : ■1.सर्वांसाठी शिक्षण ■2.सर्वांना मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ■3.सर्वांना समान शिक्षण आणि ■4. जे Deserving आहेत त्यांना सर्व प्रकारचे उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षण हे राज्याचे दायित्व आहे .

भारतीय राज्यघटनेत अनुच्छेद २१ मध्ये "जीवित आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क" अंतर्भूत आहे.यातच "शिक्षणाचा हक्क" हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क असून प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठेनें जिवन जगता यावे यासाठी शिक्षण देणे हे स्टेटचे दायित्व आहे.

■■ *नवीन शिक्षण धोरण 2020 : विश्लेषण..

@ *भाग 1. शालेय शिक्षण धोरण आणि आक्षेप :-*

■वर्तमान शिक्षण धोरण सर्वसमावेशक असू शकते, परंतु समान शिक्षण त्यात नाही. कारण अंगणवाडी ते 12 वा वर्ग या शालेय शिक्षणासाठी जी नीती पुरस्कृत आहे ती केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील शिक्षण संस्थासाठी आहे.खाजगी संस्थांसाठी नाही .अंगणवाडीआणि कॉन्व्हेंट अश्या शाळांच्या दोन समांतर स्ट्रीम त्यात आहे.

■एकीकडे अंगणवाडी ते 12 वा वर्ग हा सार्वजनिक क्षेत्रातील मातृभाषेतील शिक्षणाचा प्रवाह तर दुसरीकडे नर्सरी-कॉन्व्हेंट ते 12 वी इयत्ता. हा इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळांचा प्रवाह. हे दोन समांतर शिक्षण प्रवाह असताना ही नीती 'समान' शिक्षण देऊच शकत नाही.

अंगणवाडी कितीही सक्षम केली तरी,अंगणवाडी निकृष्टतम कॉन्व्हेंटची बरोबरी करू शकत नाही. ही आमची सर्वसामान्यांची ठाम धारणा आहे.अंगणवाडी हा Low Cost Low Class पर्याय आहे. आणि Convent हा high cost पर्याय आहे, तेव्हा समान शिक्षण कसे मिळेल?

■नवीन शिक्षण धोरण मुद्दाम खाजगी शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देते.कारण सरकारला शिक्षण क्षेत्रातून निवृत्त होऊन संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था कॉर्पोरेट क्षेत्राकडे सोपवायची आहे.

■हे शिक्षण धोरण कॉर्पोरेट क्षेत्राशी सुसंगत असून हे उच्चभ्रूंना अनुकूल आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रशासनात अधिक प्रतिनिधित्व आणि प्रभाव वाढेल.

■शेतकरी, शेतमजूर ,अनुसूचित जाती, जमाती इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांकांचे शिक्षण अंगणवाडी पासून सुरू होत असल्याने त्यांचे महाविद्यालयातील अस्तित्व नाममात्र राहील.

■सार्वजनिक(सरकारी) शिक्षण संस्थांमध्ये सर्व स्तरांवर व्यवसाय शिक्षण सक्तीचे असेल, परंतु हेच खाजगी, इंग्रजी संस्थांवर बंधनकारक नसेल.

नीतीत प्रस्तुत Vocational कोर्स ची संकल्पना 9 ते 12 या वर्गात असणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यानी किमान एका व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतलेच पाहिजे. हा आग्रह म.गांधीच्या बुनियादी शिक्षण प्रणालीचे प्रारूप वाटते.बुनियादी शिक्षण प्रणाली, त्या प्रणालीने पुरस्कृत व्यवसाय आणि त्यांचे प्रशिक्षण यासर्वच बाबी 100 वर्षे जुन्या आणि कालबाह्य झाल्या असतांना त्याचा आग्रह कशासाठी ?

10 वी, 12 वी नंतर ज्यांना व्यवसाय प्रशिक्षणाकडे जावयाचे आहे, ते कालसुसंगत व्यवसायाचे प्रशिक्षण घेतीलच, त्याची सक्ती कशासाठी?

■आजच युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यंत्र शिक्षण आणि रोबोटिक संस्कृतीच आहे. अशा युगात विद्यार्थ्यांना पारंपारिक (रंगकाम, सुतारकाम,मातीकाम इत्यादी) शिक्षण देणे म्हणजे पिढी वाया जाणे होय.

■शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण- जातीयकरणाला प्रोत्साहन देईल. त्याचे समाजावर आपत्तीजनक परिणाम घडतील.

■शिक्षणाला बाजारपेठेत रुपांतरित केल्याने देशी-विदेशी भांडवलदारांकडून सामान्य गरीबांच्या शोषणा